(१) अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस पैरबी तथा प्रतिरक्षा गर्नेछ ।
(२) अनुसूची–३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित अधिकारीबाट मुद्दाको दायरी वा पुनरावेदन हुनेछ र प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिललाई लेखी पठाएमा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गरिदिनु पर्नेछ ।
(३) सरकारी वकिलले मुद्दाहरुमा बहस पैरबी गर्दा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी प्रचलित मान्यता अनुसार बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा अदालतबाट ठहर भएको पैmसला वा आदेश उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने, पुनरावलोकन गराउने, मुद्दा दोहो¥याउने निवेदन गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारी वकिललाई हुनेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी हुने कुनै खास मुद्दामा सरकारी वकिलका अतिरिक्त अन्य कुनै कानून व्यावसायीबाट समेत बहस पैरबी गराउनु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित निकायले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलकोे अनुमति लिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकायले अन्य कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम मुकरर भएको कानून व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलको सामान्य निर्देशनमा रही बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ ।